राजस्थान विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, करेंगे किसानों का कर्ज माफ

कांग्रेस ( ) ने गुरूवार को कहा कि राजस्थान ( ) में सत्ता में आने पर वह किसानों का कर्ज माफ करेगी, बुजुर्ग किसानों को पेंशन देगी, बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये तक का मासिक भत्ता देगी व बच्चियों की शिक्षा पूरी तरह नि:शुल्क करेगी। कांग्रेस ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव (  2018) के लिए अपने 'जन घोषणापत्र में ये वादे किए हैं। घोषणापत्र गुरुवार को यहां जारी किया गया। पार्टी का कहना है कि यह घोषणापत्र राज्य की जनता की जनभावनाओं, उनकी अपेक्षाओं व आंकाक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है इसके लिए पार्टी को ऑफलाइन व ऑनलाइन लगभग दो लाख सुझाव मिले थे।
पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने इस अवसर पर कहा कि यह जन घोषणापत्र कोई दस्तावेज नहीं बल्कि पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी के घोषणापत्र में जन भावनाओं को शामिल करने का यह 'राहुल मॉडल है और घोषणापत्र के लिए लगभग दो लाख सुझाव मिले।
गहलोत ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर दीं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के सभी सातों संभाग में इस घोषणापत्र को जारी किया। इस अवसर पर घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी व पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे।  कांग्रेस के घोषणापत्र की प्रमुख बातों में किसानों को कर्जमाफी, बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये तक का भत्ता, ​बच्चियों की सारी शिक्षा नि:शुल्क करना व राइट टू हेल्थ के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही उसने बुजुर्ग किसानों को पेंशन की बात कही है। वह असंगठित मजदूरों के लिए बोर्ड बनाएगी।

राजस्थान में सत्ता बदलने के बाद पहली बार दोनों दलों के दिग्गज नेताओं को एक साथ देखा गया। अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। समारोह के दौरान एक भी पल ऐसा नहीं था जब लगा हो कि नेताओं में खटास हो।

सब मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। इस बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे आमने-सामने आए। दोनों का एक-दूसरे के प्रति लगाव देखते बन रहा था। मंच पर वसुंधरा ने ज्योतिरादित्य को देखते ही गले लगा लिया। उन्हें दुलारते हुए उनका हालचाल लेती दिखीं। बता दें कि वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य के बीच भतीजे और बुआ का रिश्ता है।

इस दौरान वसुंधरा राजे ने राज्य के नये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत व पायलट ने सोमवार को यहां पद व गोपनीयता की शपथ ली। राजे ने ट्विटर पर इन दोनों नेताओं को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजे को धन्यवाद भी दिया। उल्लेखनीय है कि राजे शपथग्रहण समारोह में भी इन दोनों नेताओं से मिलीं थीं और उन्हें बधाई दी थी। राजे ने मंच पर अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी दुआ सलाम की।

البرلمان يرفع جلسته للغد بعد انهاء استجواب وزير الاتصالات

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم الثلاثاء ،عملية استجواب حسن الراشد وزير الاتصالات بناء على طلب النائبة هدى سجاد.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه " بعد استئناف الجلسة طالبت النائبة المستجوبة بتوضيح سبب اصرار الوزير على مخالفة الضوابط والتعليمات النافذة من خلال المصادقة على احالة العقد الى الشركتين دون ان يكون لهما اعمال مماثلة او نشاط تخصصي للسنوات الخمسة الماضي، فضلا عن احالة العقد على شركة لا تمتلك موقع الكتروني رسمي لغاية فترة الاعلان عن المشروع، مستغربة من قيام شركة خاصة بالاتصالات والانترنيت بأنشاء موقع الكتروني خلال فترة ابرام العقد مع انها سبق لها ان خسرت خلال عملها في اقليم كردستان لسنتين متتاليتين ولا تمتلك براءة الذمة ، معبرة عن اعتقادها بان شركة [نوروزتيل] هي ذاتها شركة [سمفوني].

وأشار وزير الاتصالات في رده الى " عدم وجود اصرار او مخالفة او ضرر بالمال العام من قبل الوزارة لاي تعليمات بل هناك اجراءات اصولية تم اتباعها في العقد وتحقيقات هيئة النزاهة وقرار المحكمة المختصة اثبتت عدم وجود اي مخالفة لاية ضوابط وبخصوص الموقع الالكتروني فلا يعتبر جزءا من ضوابط العقد، مؤكدا على ان امر فسخ العقد جاء بامر من السيد رئيس الوزراء السابق، نافيا ان تكون شركة [سمفوني] هي ذاتها شركة [نوروزتيل] ، كما لم يتم التعاقد مع اي شركات خاسرة.

ودعت النائبة هدى سجاد الى بيان اسباب الاخفاق في انجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنيت والتي هي تعتبر صمام الامان لمنظومة امن البيانات والمعلومات واحدى مهامها احتساب كمية سعات الانترنيت الدولية المارة عبر شبكة الالياف الضوئية وحساب المبالغ الاجمالية، موضحة بان خسائر الحكومة من فقدان السيطرة على سعات الانترنيت عبر بوابات النفاذ تقدر بـ 30 مليون دولار شهريا بينما الايرادات تبلغ 11 مليون دولار شهريا فقط في حين ان حساب بوابات النفاذ التي يستخدمها العراق تبلغ نحو 50 حزمة وايراد كل حزمة يبلغ مليون دولار شهريا، منوهة الى أن هيئة الاعلام والاتصالات استغربت بكتاب رسمي من اصرار وزارة الاتصالات على تنفيذ مشروع بوابات النفاذ دون الالتزام بالاجراءات الاصولية .

وفي معرض اجابته شدد وزير الاتصالات على وجود بوابات محدودة في الحكومة منذ 2003 الا ان المشروع المنفذ يعتبر ستراتيجي ومهم واساسي للبلد للحفاظ على المعلومات، مؤكدا على توجيه دعوات مباشرة وفقا لتعليمات العقود الحكومية للشركات من اجل تقديم عروضها حيث تم احالة المشروع الى احدى الشركات العربية باسلوب المشاركة، منوها الى تاكيد جهاز المخابرات الوطني على عدم وجود اي ملاحظات سلبية على الشركة، مبينا بان الوزارة قررت تكليف احدى الشركات المحلية المختصة بعد اعتراض هيئة الاعلام والاتصالات ولجنة الخدمات النيابية على مشروع البوابات بالاضافة الى اصرار الوزارة على اشراك مجموعة شركات مختصة لدعم الشركة المحلية المنفذة للمشروع الذي لا يكلف الدولة اي مبالغ مالية، فضلا عن ان السعات الموجودة والداخلة الى العراق لا ترتبط بالسعات الداخلة الى دول اخرى.

وتساءلت النائبة المستجوبة عن قيام الوزارة بأبرام العقد دون استحصال الموافقات الامنية الاصولية من الجهات المختصة [اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات]، حيث تبين محضر اجتماع اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلوماتية بتاريخ 25/11/2015 بينما وقع العقد بتاريخ 10/11/2015 فضلا عن عدم الالتزام بالملاحظات المثبتة من قبل اللجنة.

وبين وزير الاتصالات أن المعلومات المقدمة غير دقيقة والموافقات الامنية الخاصة بالشركات حصلت من قبل اللجنة الامنية العليا وهناك تدقيق من الجهات الامنية التي لم تذكر اي مؤشرات امنية سلبية على الشركة كما لم يكن من اختصاص اللجنة ابرام العقود وتم الاخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات الامنية.

واستفسرت النائبة هدى سجاد عن دوافع السماح بان يكون النظام الالكتروني لجباية ايرادات مشروع [سمفوني – ايرثلنك] بيد الشركة المنفذة كما ورد ذلك في متن العقد المبرم لافتة الى ان الجباية تكون بيد الحكومة العراقية من دون ابرام عقود شراكة مع الشركة المنفذة لمنع التحايل وتاثيره المباشر على الامن الاقتصادي.

واكد وزير الاتصالات على عدم صحة المعلومات الواردة في السؤال كون الجباية تمت بادارة مشتركة تعتبر امتيازا للدولة وليس للشركة التي تتحمل تجهيز وتركيب وصيانة الابراج، موضحا بان بنود العقد واضحة من خلال الاعتماد على جهاز الكتروني والحكومة تتدخل بكل تفاصيل الجهاز وادارته والاشراف عليه بينما مهمة الشركة تتلخص بتجهيز الجهاز.

واشارت النائبة المستجوبة الى اضرار وزير الاتصالات بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي [سمفوني – ايرثلنك] الذي يتعارض مع النشاط التجاري للشركة العامة للاتصالات والبريد التي تملك البنى التحتية للكابل الضوئي، متساءلة عن مصير شبكة الكابل الضوئي الوطنية التي تملكها شركة الاتصالات والبريد فضلا عن معرفة مصير الايرادات المالية التي تستحصل من عقود الشراكات المبرمة والنافذة حاليا.

بدوره اوضح وزير الاتصالات بان تنفيذ المشروع يقع على عاتق القطاع الخاص ولا يوجد اي اضرار بالمال العام ، مستفسرا عن ابواب الاضرار بالمال العام خاصة ان الشركة حققت ايرادات تقدر ب 200 مليار دينار في السنة الحالية كما لايوجد اي تقاطع تجاري او فني في العقود المبرمة حيث يعتبر المشروع مكملا في قطاع الاتصالات بالاضافة الى ان مشروع الاتصالات سيوفر شبكة اتصالات رديفة للشركات الموجودة .

واشارت النائبة هدى سجاد الى اضرار وزير الاتصالات بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي [سمفوني – ايرثلنكي كونه يتعارض مع عمل الشركة العامة للاتصالات والبريد في امرار السعات الدولية عبر الاراضي العراقية باسلوب العبور المؤقت لقاء منافع شركتي سمفوني – ايرثلنك مقابل حصة ضئيلة لوزارة الاتصالات تم تحديدها ب 17 % من ايرادات العقد ، مبينة تعاقد الوزارة على 3 عقود ترانزيت.

واكد وزير الاتصالات على عدم وجود اي سعات تمر عبر العراق باسلوب الترانزيت كما لم تدخل اي ايرادات مالية لعدم امكانية استيعاب الشبكة لهذه السعات، منوها الى ان مشاريع الترانزيت في حال تنفيذها ستوفر ايردات تصل لنحو 4 – 5 مليار دولار سنويا، موضحا بان العقود المذكورة في سؤال النائبة المستجوبة تخص محافظة كركوك ولاعلاقة لها بالترانزيت.

وتساءلت النائبة المستجوبة عن اهمال الشروط المتفق عليها في محضر اجتماع مجلس ادارتي شركة الاتصالات والانترنت الموقع بتاريخ 4/5/2015 والمصادق عليه من قبلكم وعدم تضمينه في عقد الشراكة الموقع مع شركتي [سمفوني – ايرثلنك].

وفي معرض رده نوه حسن الراشد وزير الاتصالات الى عدم اهمال اي شروط قانونية في العقد وتم اعتبار المحضر والملاحق الفنية والشروط المقدمة جزءا لا يتجزأ من العقد.

وطالبت النائبة هدى سجاد بمعرفة اسباب القيام بتشكيل لجنة وزارية برئاسة مدير عام شركة السلام العامة للاشراف والمتابعة على تنفيذ العقد بدلا من الجهة المعنية وهو الطرف الاول في العقد وهي الشركة الاصلية المتعاقدة والمستفيدة، منوهة الى ان اصرار الوزير على تشكيل اللجنة يهدف الى تكليف مدير شركة الانترنيت السابق الذي تولى شركة السلام مما يعني ان الهدف كان مقتصرا على متابعة عرض الشراكة وتغييب دور شركة الانترنت.

واوضح وزير الاتصالات ان " الوزير هو المسؤول الاول بالوزارة ورسم سياستها والاشراف على اعمالها ومن ضمنها تشكيل اللجان التي تعتبر صلاحية حصرية للوزير الامر الذي يؤكد عدم حصول اي مخالفة قانونية، مبينا عدم صدور اي امر وزاري بان تحل اللجنة محل صلاحية مدير عام شركة الانترنت".

واستفسرت النائبة هدى سجاد عن اسباب التقصير بصرف مبلغ القرض الياباني لوزارة الاتصالات والبالغة قيمته 100 مليون دولار لانشاء مشروع [ftth] والتي تقدم خدمات موجودة اصلا في عقد الشراكة مع شركة سمفوني ايرثلنك، مشيرة الى ان توجه الوزارة لايجاد 150 الف مشترك في بغداد يؤدي الى هدر المبلغ بينما الاجدى الحصول على قروض لانشاء كيبل ضوئي وبوابات نفاذ كونهما يدران عائدات مالية كبيرة.

ونوه حسن الراشد وزير الاتصالات الى عدم تسجيل اي تقاطع بين مشروع القرض الياباني وانشاء شبكات مشروع الانترنت في بغداد في ظل حاجة مناطق بغداد لـ 3 ملايين مشترك بينما القرض الياباني يوفر 150 الف خط لمشروع يقدم مميزات متطورة تتعلق بالانترنيت، موضحا ان المشروع انجز بعد توليه الوزارة، رافضا اللجوء الى الاقتراض المالي من الخارج كونها تثقل كاهل الدولة.

واشارت النائبة المستجوبة الى قيام الوزير بفتح مكاتب خاصة [مكتب الوزير الخاص] و[مكتب وزير الاتصالات في المنطقة الجنوبية] خلافا للضوابط والتعليمات كون الكتب الرسمية للامانة العامة لمجلس الوزراء لم تتيح فتح تشكيلات مشابهة موجودة في الوزارة.

واوضح وزير الاتصالات الى عدم وجود اي عوائق قانونية امام فتح مكتب للوزير كونها تمت لاغراض تنظيمية فقط ولم تكلف الوزارة او خرينة الدولة اي اعباء مالية.

وطالبت النائبة بمعرفة دوافع الاضرار بالمال العام من خلال التطبيق الخاطئ لقانون بيع وايجار اموال الدولة بما يخص الاراضي التابعة لوزارة الاتصالات، معبرة عن استغرابها من توقيع الوزير لعقد مساطحة فيه مخالفات قانونية يخص ارض مساحتها 2100 م في العشار بمحافظة البصرة لمدة 25 سنة ببدل ايجار سنوي يبلغ 28 مليون دينار عراقي سنويا.

من ناحيته بين وزير الاتصالات بان الوزارة لا تملك اي اراضي وانما الشركات فيها مجالس ادارة تسعى لخدمة موظفيها من خلال ما تملكه حيث تم توجيه مجالس ادارة الشركات بتعظيم مواردها المالية، مؤكدا على ان لجان التثمين الخاصة تم تشكيلها في شركات الوزارة وفقا للقانون النافذ وتم منح تسهيلات ضمن مبدأ المساطحة التي يختلف عن الايجار لغرض اقامة منشآت عليها وبايجار مخفض لمدة 5 سنوات وبعد انتهاء المساطحة ستعود الاراضي والمنشآت المقامة عليها الى الدولة، نافيا وجود اي مخالفات في التعاقد وفي حال وجود مخالفات فمحاسبة المقصرين من مهمة المفتش العام .

وفي نهاية الاستجواب اشارت النائبة هدى سجاد الى رغبتها بان تكون اجوبة صريحة وواضحة وبعيدة عن الخلط ، مقدمة شكرها لهيئة رئاسة مجلس النواب.

من جانبه عد حسن الراشد وزير الاتصالات بان تقييم الاجوبة يعد من مهام النواب.

بدوره اثنى نائب رئيس المجلس آرام الشيخ محمد رئيس الجلسة على النائبة المستجوبة لدورها في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب بالاضافة الى تقديمه الشكر لوزير الاتصالات لحضوره الى الجلسة ، مشيرا الى اكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بالاستجواب في الجلسات المقبلة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء .

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नीदरलैंड में ही प्लास्टिक से निपटने का एक और नुस्खा आज़माया जा रहा है. यहां प्लास्टिक से सड़कें बनाई जा रही हैं.
डच शहरों ज़्वोले में साइकिल चलाने के लिए प्लास्टिक से सड़कें बनाई जा रही हैं. इस सड़क बनाने में प्लास्टिक की बोतलों, कपों और पैकेजिंग के दूसरे सामान इस्तेमाल हो रहे हैं.
इस वक़्त सड़क को बनाने में लगे कुल सामान का 70 फ़ीसद हिस्सा प्लास्टिक है. लेकिन, आगे चल कर पूरी तरह प्लास्टिक से ही सड़कें बनाने का इरादा है.
इसे बनाने वाली कंपनी कहती है कि ये पूरी तरह से रिसाइकिल किया गया प्लास्टिक इस्तेमाल कर रही है. इसे बनाने में कम भारी मशीनों की ज़रूरत होती है. ईंधन भी कम ख़र्च होता है. यानी के पर्यावरण के लिए भी मुफ़ीद है.
अभी ज़्वोले शहर में प्लास्टिक से बनी पहली सड़क की लंबाई 30 मीटर है. इसमें 2 लाख 18 हज़ार प्लास्टिक के कपों और 5 लाख प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल हुआ है. इसी महीने में प्लास्टिक से एक और सड़क बनाने की योजना है.
प्लास्टिक के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए इंजीनियर और डिज़ाइनर दूसरे तत्वों के विकल्प आज़मा रहे हैं, जिनमें खाने-पीने के सामान को पैक किया जा सके.
ऐसे बायोप्लास्टिक को फिर से इस्तेमाल हो सकने वाली क़ुदरती चीज़ों से बनाया जा रहा है. जैसे कि वनस्पति तेल, कसावा स्टार्च और लकड़ियों की छाल.
इंडोनेशिया की कंपनी इवोवेयर पैकेजिंग का सामान समुद्री खरपतवार से बना रही है. ये कंपनी स्थानीय समुद्री खरपतवार उगाने वाले किसानों के साथ मिलकर ऐसी पैकेजिंग तैयार करती है, जिसमें बर्गर और सैंडविच पैक हो सकें.
कॉफ़ी में मिलाने वाले पाउडर की पैकिंग की जा सके. इस खरपतवार से बने पैकेट को गर्म पानी में घोला जा सकता है. अब इस पैकेजिंग का इस्तेमाल साबुन पैक करने में भी हो रहा है.
कंपनी का दावा है कि ये पूरी तरह से कचरा मुक्त विकल्प है. पैकेजिंग को भी लोग खा सकते हैं. ये पोषक भी है और पर्यावरण के लिए मुफ़ीद भी.
प्लास्टिक से समुद्रों को भारी नुक़सान हो रहा है. कहा जा रहा है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा.
इस कचरे को समुद्र में जमा होने से रोकने के लिए जो एक नुस्खा आज़माया जा रहा है, वो है प्लास्टिक बैंक का.
इस कंपनी के लोग ज़्यादा पैसे देकर जनता से इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक ख़रीदते हैं. सके बदले में पैसे के अलावा रोज़मर्रा के सामान जैसे ईंधन, चूल्हे या दूसरी तरह की सेवाएं देते हैं.
इस प्रोजेक्ट से लोगों को समुद्र में जा रहे प्लास्टिक को रोकने का बढ़ावा मिलता है. लोगों की आमदनी भी हो जाती है. सड़कें साफ़ होती हैं.
प्लास्टिक बैंक का मक़सद प्लास्टिक को इतना क़ीमती बना देना है कि लोग इसे फेंकने से बचें.
इस जमा किए गए प्लास्टिक को कंपनी बड़े कारोबारियों को बेच देती है, जो इसकी तीन गुनी तक क़ीमत अदा करते हैं.
प्लास्टिक बैंक फिलहाल हैती, ब्राज़ील और फिलीपींस में काम कर रहा है.
जल्द ही ये भारत, दक्षिण अफ्रीका, पनामा और वेटिकन में भी सेवाएं शुरू करने वाला है.

盘点：环境公益诉讼的六个里程碑

月1日，部分民间环保组织随着新环保法的实施获得了提起环境公益诉讼的资格；同年7月，13个省的检察院经全国人大授权也开始试行提起环境公益诉讼。至今，法院共受理了189件公益诉讼案件，其中约60%由民间组织提起。

环境公益诉讼往往承担着三重意义：除了解决案件涉及的具体环境问题，此类案件在媒体的关注下往往成为进行公民环境教育和法律教育的机会。此外，案件的审理还会为今后类似案件的办理留下范本。

今年全国“两会”期间，最高人民法院就发布了一系列典型示范案件，并向公众公开。这些案件的处理方式无疑将成为此后各类原告提起环境公益诉讼的重要参考。中外对话梳理了其中较有影响力的六个案件，带您回顾中国环境公益诉讼发展历程中的里程碑。

天价污染的震慑力：泰州1.6亿天价赔偿案

江苏泰州六家化工企业将生产产生的2.5万多吨危险废物交给无处理资质的企业处理，后者将其倒入泰州的两条河流中，导致水体严重污染。

这起由社会组织“泰州市环保联合会”提起的公益诉讼，得到了法院支持，最终判定六个企业赔偿环境修复费用1.6亿，并承担10万元的污染鉴定费。

最高人民法院特邀咨询员吕忠梅认为，最高院的最终裁定对新环保法生效后个案裁判乃至司法规则的确立具有里程碑式的意义。而中国政法大学教授王灿发看到了另一种趋势，即1.6亿赔偿的判决标志着通过公益诉讼让污染企业付出高代价的时代已经开启，具有强制执行条款的新环保法将让企业不得不警惕污染的成本。

沙漠不是垃圾场：腾格里沙漠污染系列民事诉讼案
跨西北三个省的腾格里沙漠并非不毛之地，沙漠中的零星湖泊和地下水系统养育维持着牲畜和牧民的生计。把未达标的废水直接排进沙漠时，当事的八家化工企业也许没有想到，在偏僻的沙漠里排污最终会给它们带来巨大的麻烦。

中国本土基金会“中国绿发会”（简称绿发会）于2015年8月向宁夏第一中级人民法院提起诉讼，要求八企业停止污染并修复生态环境，但法院认为绿发会并非《新环保法》规定的“专门从事环境保护公益活动”的社会组织，无诉讼资格，没有受理该案。

绿发会一直上诉至最高人民法院，最高院最终认定绿发会具有提起这起诉讼的资格，裁定原中级法院重新受理此案。最高院意见认为，对“专门从事环境保护公益活动”的理解，不能局限于直接改善环境的行为，应该将宣传教育、法律援助和公益诉讼等促进完善环境治理体系、提高环境治理能力的活动都算在内。

武汉大学教授王树义认为，最高院的裁定对类似案件有很好的指引和示范作用。因此，不论结果如何，这场目前尚未完结的诉讼已经具有了独特的价值。

如何计量空气污染伤害：山东德州大气污染公益诉讼第一案

山东德州市内一玻璃厂临近居民生活区，其废气排放不达标令周围居民深受其害。环保部下属的NGO“中华环保联合”会将其告上法庭，法院于2016年7月20日一审判定其赔付因超标排放造成的损失超过2000万人民币。

中国人民大学教授周珂认为，由于大气污染和损害的因果关系难以认定、损害大小很难按照通常使用的污染损害鉴定法。该案是新《环境保护法》施行后第一起受到广泛关注的大气污染公益诉讼案件，而法院衡量被告的赔偿额度时采用的虚拟成本法也广受关注。这种方法按照企业因逃避环保设备安装和使用节省下来的成本计算其应赔付的金额，为计算污染损害提供了一种思路。

地下水没有省界：三峡库区饮用水源污染公益诉讼案

一个临近重庆的湖北矿业公司未完成环评报告，就非法开矿作业，其废水和尾矿库直接排放到自然洼地中。当地属于喀斯特地貌，有害物质经由溶洞和裂缝扩散，污染了横跨两省的重要饮用水源地千丈岩水库。

重庆环保组织“重庆绿色志愿者联合会”将其告上法庭，要求其停止污染并避免后续污染。

一审和二审法院均支持原告请求，判定该矿业公司修复生态环境，并重新申请环境影响评价之后方可生产。

中国人民大学教授张新宝认为，尽管本案被告矿业公司地处湖北省，但由于受损害的千丈岩水库大部分处于重庆市辖区，由重庆当地法院受理名正言顺。可见，即使是跨省的污染，追求起责任来也有法可依。

农村污染应受重视：江苏养殖污染公益诉讼案

江苏江阴一个养殖合作社的养猪场，未经环评和验收就投入生产，严重污染了临近村庄。“中华环保联合会”提起诉讼，要求其停止违法养殖和排污行为并处置已产生的污染物、恢复被污染的水和土壤。

中国政法大学教授王灿发认为，中国农村环境污染日益严重但一直未能得到养殖企业和地方政府的重视，这一判决为其他污染者敲响警钟，也为环境公益组织提出类似诉讼做出了示范。

检察院状告外地政府：贵州六盘非法堆放垃圾案

除了污染者，行政机关的监管不作为也可以通过法律手段去纠正，即使是跨辖区打官司也没问题。这起案件就是全国首例跨区执行的环境行政公益诉讼案。

在贵州六盘水市，一个镇将当地一块空地作为该镇临时生活垃圾堆放场，造成污染。与该镇相邻的另一个区的检察院因而将该镇政府告上法庭，要求其清除垃圾并恢复当地环境。

对环境公益诉讼案件实行跨区域管辖，有利于克服地方保护、督促行政机关依法履职。中国政法大学副校长马怀德认为，本案的监督效果十分明显，有示范效应。

16 साल की उम्र में मेरे साथ रेप हुआ और मैं चुप रही: पद्मलक्ष्मी

टीवी की दुनिया का चर्चित चेहरा और जाने-माने लेखक सलमान रुश्दी की पूर्व पत्नी पद्मलक्ष्मी ने कहा है कि किशोरावस्था में उनके साथ रेप हुआ था.

पद्मलक्ष्मी ने कहा है कि वो उस बात को बख़ूबी समझ सकती हैं कि महिलाएं क्यों सालों तक अपने ऊपर हुए यौन हमले को लेकर ख़ामोश रहती हैं.
पद्मलक्ष्मी ने अपने अतीत को सार्वजनिक करने का फ़ैसला तब किया जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित ब्रेट कैवना पर लगे यौन हमले के आरोप के बचाव में कहा है कि डॉक्टर क्रिस्टिन ब्लेजी फ़ोर्ड यौन हमले को लेकर अब तक ख़ामोश क्यों थीं.
पद्मलक्ष्मी ने न्यूयॉर्क टाइम्स
लक्ष्मी ने लिखा है, ''मुझे याद है कि तेज़ दर्द के कारण मेरी नींद खुली थी. ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में किसी ने चाकू मार दिया हो. वो मेरे ऊपर था. मैंने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो? उसने कहा कि यह मामूली दर्द है. मैंने कहा कि प्लीज छोड़ दो और मैं चीख कर रोने लगी.''
लक्ष्मी याद करते हुए बताती हैं कि वो दर्द असहनीय था. पद्मलक्ष्मी ने लिखा है, ''उसने कहा कि मैं सो जाऊंगी तो दर्द कम हो जाएगा. बाद में उसने मुझे घर तक छोड़ा.''
अपने ज़माने की टॉप मॉडल रहीं पद्मलक्ष्मी का कहना है कि उन्होंने ये बात किसी वयस्क को इसलिए नहीं बताई क्योंकि 1980 के दशक में डेट रेप जैसी कोई चीज़ नहीं थी.
डेट रेप मतलब होता है कि आपके साथ उस व्यक्ति ने रेप किया है जो जान-पहचान का है. पद्मलक्ष्मी को तब लगा कि अगर वो रेप की बात कहतीं तो लोग पूछते कि उस रात मैं उसके अपार्टमेंट में क्या करने गई थीं. पद्मलक्ष्मी ने यह भी बताया है कि सात साल की उम्र में उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई थी.
पद्मलक्ष्मी ने लिखा है कि यौन हमले को लेकर जो तर्क दिए जाते हैं वो परेशान करने वाले होते हैं.
उन्होंने लिखा है, ''मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं वर्जिनिटी खोऊंगी तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी या फिर जानबूझकर लिया हुआ फ़ैसला होगा. मेरे दिमाग़ में ये बात थी कि जब मैं एक दिन सेक्स करूंगी तो यह प्यार की अभिव्यक्ति होगी, साझे आनंद की अनुभूति होगी या फिर बच्चे के लिए होगा. ज़ाहिर है ये चीज़ें नहीं थीं. मुझे इस रेप के बारे में अपने पार्टनर्स और थेरपिस्ट से बात करने में दशकों लग गए.''
लक्ष्मी ने लिखा है, ''ब्रेट कैवना को लेकर लोग कह रहे हैं कि इतने दिन बाद ये आरोप सामने क्यों आए. कुछ लोग कह रहे हैं कि एक आदमी ने अपनी किशोरावस्था में जो किया उसकी क़ीमत अब क्यों चुकाएगा. लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इसके लिए औरत आजीवन क़ीमत चुकाती है.''
लक्ष्मी ने कहा है, ''एक माँ के तौर पर मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती हूँ कि अगर उसे कोई ग़लत तरीक़े छूने की कोशिश करे तो चुप ना रहे. मुझे उम्मीद है कि बेटियों को कभी इस डर और शर्म से नहीं जूझना होगा. हमारे बेटे भी इस बात को समझें कि लड़कियों की देह उनके मज़े के लिए नहीं है.''
ब्रेट कैवना को सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित किए जाने पर अमरीका में काफ़ी विवाद चल रहा है. ट्रंप के इस फ़ैसले की जमकर आलोचना हो रही है.
हालांकि ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट कर अपने फ़ैसले का बचाव करते हुए लिखा है, ''ब्रेट बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं. उनकी प्रतिष्ठा बेदाग़ है. वो कट्टर वामपंथी नेताओं के निशाने पर रहे हैं, जो केवल विनाश और देरी चाहते हैं. उनके लिए तथ्यों का कोई मतलब नहीं है. अगर डॉक्टर फोर्ड के साथ कुछ ग़लत हुआ था तो तत्काल उन्हें या उनके माता-पिता को मामला दर्ज कराना चाहिए था.''
दूसरी तरफ़ कैवना ने भी इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया है.
पद्मलक्ष्मी का जन्म 1 सितंबर, 1970 को चेन्नई में हुआ था. लक्ष्मी जब दो साल की थीं तभी उनके माता-पिता का तलाक़ हो गया था.
पद्मलक्ष्मी अमरीका में अपनी माँ के साथ पली बढ़ीं. तलाक़ के बाद वो अपनी नानी के घर रहीं. बाद में उनकी माँ अमरीका गईं तो पद्मलक्ष्मी भी साथ में वहीं चली गईं.
के लिए एक लेख लिखा है और उसी में अपने साथ हुए रेप का ज़िक्र किया है.
उन्होंने लिखा है कि 16 साल की उम्र में उनके बॉयफ़्रेंड ने उनका रेप किया और इसकी रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं कराई क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी ही ग़लती है.
लक्ष्मी ने लिखा है, ''मैं कुछ महीनों से 23 साल के एक लड़के को डेट कर रही थी. उसे पता था कि मैं वर्जिन हूँ. 31 दिसंबर की शाम हम लोग नए साल की पार्टी में गए थे. मैं बुरी तरह से थक गई थी और उसके अपार्टमेंट में ही सो गई. आप शायद ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या मैंने रेप की उस रात शराब पी रखी थी? हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने शराब नहीं पी थी.''

大污染国就气候问题会谈

据路透社报道，世界各国政府相继紧急行动以遏制新猪流感病毒的蔓延。在墨西哥，该病毒已造成至少103人死亡。近期在前往前往墨西哥的外国游客中，也发现存在轻微症状的病例。世界卫生组织宣布了这场由典型的禽流感、人类和猪流感组成的病毒的爆发, 称“这是一起国际社会广泛关注的突发公共卫生事件”。

路透社称，各国亦加强机场及港口的管理,利用热传感摄像头及感应器探测发热人群. 病毒的迅速传播引发人们的恐慌生计，担心科学家的判断已经失去效用。到目前为止，还没有限制国际旅行的广泛的建议。

在墨西哥流感爆发中心，附近学校已经放假，公共活动也陷入停滞以减缓病毒的传播。卫生官员说，约有400个因咳嗽和打喷嚏受感染的患者入院接受治疗，其中大部分已经康复。在墨西哥城，市民戴着从大批士兵处领取的蓝色的手术口罩冒险出门。

在最近前往墨西哥的游客中，美国（20例）、加拿大（6个）、西班牙（1个）和新西兰（12个）分别被报道出感染案例 。另外英国、法国、意大利和以色列也存在疑似案例。

亚洲地区卫生当局试图消除恐慌，称他们有足够应对疫情的抗流感药物储备。近年来帮助打击重症急性呼吸综合症（非典型肺炎）和禽流感的香港大学病毒学教授管轶表示，病毒大规模流行看上去似乎不可避免。

据美联社报道，美国加利福尼亚州空气质量监管机构率先于全国推行低碳燃料的使用标准，这也是该州为减少温室气体排放而做出的努力之一。该标准预计将为替代燃料创造新的市场，并有望成为国家政策的模本。

州长阿诺德施瓦辛格认为加州空气资源委员的这项举动将会“鼓励创新，扩大消费者的选择，并对转变能源基础设施建设所需的私人投资形成激励。”

该规则要求到2020年，在美国销售的燃料含碳量降低10 ％，这包括从开发新钻探油井、种植玉米到运输汽油至加油站所有提供给加州消费者的汽油和柴油的气体排放。交通运输占加州40 ％的温室气体排放量。

酒精行业代表对新规则表示批评，称监管机构夸大了环境对玉米酿醇的影响。他们同时反对空气资源委员对于挂钩全球森林砍伐、其他土地转换与美国生物燃料生产的计划。

根据低碳燃料标准，石油精炼厂、混合燃料公司和分销商必须在2011年初开始在加州增加对燃料清洁剂的销售。石油行业警告美国这一举动步伐过快，缺乏足够的市场所需的替代燃料保证。

热浪席卷日本本是全球老龄人口最

本今年迎来了1898年以来最炎热的夏天。据法新社报道，目前至少有170人中暑死亡，5月3日至9月12日期间，54,000人因难抵高温天气而入院。日本是全球老龄人口最多的国家，此次受热浪袭击的伤者过半逾65岁。

天气预报称，日本全国6月至8月平均气温比往年同期正常温度高1.64度，8月多个地区气温常见升至35摄氏度。持续的高温不可避免引发用电量上涨。

《电气新闻》指日本夏季用电量三年来首次呈现增长。日本电力公司联盟称国内电力需求于8月23日到达最高点177.75GW，与去年同比上升11.7%。8月24日录得最高日电力消耗量为3396.68GWh，与去年同比增幅为10.5%。

7月中旬以来，气温高出往年正常温度5摄氏度的情况持续出现，《电气新闻》报道。今年的电力需求峰值和日电力消耗值远远超出2009年夏季因低温和疲软经济环境而维持的低水平。

名人加州州长阿诺德施瓦辛格则带来了另一种电力需求，日前媒体广泛报道了其试坐日本最新子弹列车的新闻，此举可能促成列车交易合同的签署，配合加州正在推行的铁路现代化工程。

因拍摄方便面广告而被日本人熟知的阿诺德登上了E5系列子弹列车样车的驾驶舱，从东京前往大宫北郊。据美联社报道，列车绿色的金属外壳线条流畅，被称作“箭头线”的车头长15米，列车最高时速达320公里。

当这位好莱坞动作片明星着手于促进加州和亚洲的经济联系时，日本也主动出击，与加州签订合同，为洛杉矶到加州的高速铁路建筑工程提供帮助。该铁路系统将于2030年完工，此工程是奥巴马政府发展10条高速轨道规划的一部分。总统的目标是：加强基础设施建设，保护环境，增加工作岗位。
尽管日本在推销其新干线和磁悬浮列车上面临着中、法、德及其他国家的竞争，但交通部部长前原诚司指出日本的列车按抗震标准设计，符合加州的地理情况。他还称施瓦辛格看来非常满意，因为他的试乘过程“安静，平稳，十分舒适”。

列车试乘也许非常平稳，但另一方面并不太平的海洋环境事务则一直困扰着日本。两名绿色和平的成员上周因盗窃23公斤鲸肉作非法用途被定罪。环保主义者一直反对日本每年以科研名义免受《1986年国际反商业捕鲸条例》的约束而捕杀鲸的行为，上述案件正是在反对行动中被揭发的。绿色和平组织和其他批评者认为，“科学”捕猎鲸实际只是商业捕鲸假借的名义。

“东京二人”因盗窃和非法侵入罪名被判处有期徒刑1年。美联社报道尽管二人承认擅自闯入了2008年储存鲸肉的仓库，但他们不承认盗窃罪名。他们辩护指把肉拿走是因为进行鲸肉实验时光线昏暗，以此来提高明亮度，他们还对日本当局提出刑事指控。绿色和平组织说，在纳税人买单的猎鲸行动中，狩猎者会擅自使用或出售他们捕杀的鲸肉。

同样发生在这个月，法新社报道了日本太地的渔民丝毫不理国际上对他们每年屠杀海豚的指责，开始了新一季为期六个月的杀鲸行动。太地是曾获奥斯卡最佳纪录片奖的《海豚湾》影片里所关注的焦点，该片讲述了渔民们将海豚驱赶到一个隔绝起来的海湾，未被海洋馆或海事馆购走的海豚将死于补鲸镖下，鲸肉被贩卖——残酷的大屠杀血染海豚湾。

中国大学生竞逐低碳能源集成解决方案

7月5日，我参加了北京大学清洁发展机制研究会（  ）组织的“新奥杯”第二届低碳能源集成解决方案竞赛 ）的决赛和颁奖典礼，深刻感受到中国大学生为清洁发展设计创新解决方案的热情。 sexy

大约90个作品参加了这次竞赛，内容涉及清洁能源的生产与利用、碳减排技术、低碳减排技术、能源管理、生态社区等各种热点领域的创新低碳解决方案。

决赛入围作品中不乏对节能技术、减排方法、清洁能源开发的探讨和实验。比如华南理工大学传热与节能科研团队的“新能源汽车动力电池节能技术及其优化”项目，讨论了利用相变材料和脉动热管延长动力电池循环寿命的可行性。以及中南大学绿环创新团队设计的新型节能环保空气净化装置，使用太阳能为装置提供电源，并利用热泳效应实现对小颗粒物（PM2.5）的吸收。sex

另外，在生态社区与可持续发展版块，几个作品分别展示了基于地域特色的低碳建筑设计和海上漂浮生态建筑设计和节能方案。在清洁能源开发与利用版块，2个参赛作品分别介绍利用地沟油生产生物柴油和微藻产油的实验。而上海交通大学的参赛作品“绿色无人智能船舶”更是引来嘉宾评委、国家发改委能源研究所研究员姜克隽博士的称赞。最终获得特别奖的参赛作品是同济大学的“高-企节能解决方案——高校VER项目服务”，它试图利用碳交易市场机制来激励高校积极参与低碳节能。fuck

总的来说，这些参赛作品都体现了一定程度的创新，紧扣能源领域的最受关注的问题，从专业和技术角度提出一些解决方案。然而，就像评委之一、gambling 新奥集团总工程师薛智先生指出的那样，这些作品依然存在着与市场结合不足、投资成本分析粗放、与同行业同类型产品比较不过等问题。清华大学建筑学院生态规划与绿色建筑研究中心主任饶戎副教授在肯定这次活动的同时，也提出了细化参赛作品的技术领域、设计规范化等建议。探索“从田间到餐桌”可追溯模式，一个由农民合作社、拜耳作物科学公司、农业技术服务商和果品销售商合作的苹果产业链，在山东烟台建立。

2008年开始，拜耳作物科学与专业农业服务供应商艾物合作，为蓬莱地区的苹果农户提供农资+技术服务的配套产品。由拜耳提供农资产品，艾物负责推广到项目地的田间地头。他们研究国家农药残留标准，为当地每年的苹果种植制定植株保护解决方案，和严格的农事操作规程。sex

当地农民合作社将2400亩苹果树纳入到这个项目中来。合作社负责人邹仁合告诉中外对话，以前农民不了解农药知识，往往乱打农药，小贩卖什么就用什么，打药多少、时间都是自己估计。在合作项目之后，打农药有了针对性，不仅保障了苹果的农药安全和农民的健康，在农资方面的投入也减少了三分之一。合作社的农民普遍反映，他们苹果质量和价格都高于普通农户的苹果。目前，这片土地的苹果园成为北京两大连锁超市的“农超对接基地”。

在农民的苹果园中，牛皮纸做的小袋子布满每颗苹果树，将每颗果实牢牢罩住。其外形与6月中旬，媒体对烟台苹果纷纷报道的违规农药袋一样。当地示范园的技术农民彭永波觉得冤枉，他告诉中外对话，他们的小袋子里面没有农药，相反，这是为了隔绝农药，保护苹果而使用的。使用这种牛皮纸袋子是当地种苹果农民的普遍做法，那种有农药的袋子在蓬莱地区没有。尽管如此，当地农民还是受到了影响。“商家在我们这里的苹果收购量少了。”彭永波说，“不过参加这个‘农超对接’项目的农户倒没有受到影响。”

2011年初，全国最大的鲜果供应商鑫荣懋与拜耳和艾物签订合作协议，为蓬莱项目地的苹果提供了相对稳定的销售渠道。此后，华堂、沃尔玛两家连锁超市也加盟进来，成为这条产业链的下一环节。gambling

鑫荣懋经理白峰在采访中提到，安全的果品生产是他们在超市取得竞争地位的重要因素之一。拜耳食品链经理陆丁元介绍，在消费需求拉动型的食品供应体系下，公众对于安全食品的需求促使了“从田间到餐桌”安全可追溯产业链的建立。

在华堂和沃尔玛超市的水果货架上，笔者看到来自山东蓬莱的红富士苹果，每个苹果贴着超市“农超对接”的标签。销售员刘国聪介绍，这是鑫荣懋设置在超市的摊位。但除了“苹果脆甜”，销售人员无法给出更多关于苹果质量和产地的介绍。苹果和摊位上也看不到有关产品安全的任何信息。

白峰说：“如果苹果出了问题，超市可以根据箱子上的追溯码找到我们的产品，但消费者即使能够看到苹果箱子上的追溯码，也还无法从网上查到关于苹果的详细信息。实际上，市场上食品全产业链的追溯体系都还没有完全建立。”

有趣的是，作为需求推动的产品终端消费者反应大多默然。沃尔玛销售员刘国聪说：“几乎没有消费者关注苹果产地、质量等情况，人们只关注苹果的口感和价格。”

中国可以做得比“承诺—评级”更好

这篇博客是对牛津学者托马斯·霍尔的文章《读懂中国才能打破气候变化僵局》的回应，而霍尔的文章则是对之前李硕的另一篇博客《国际谈判如何促进中国减排?》的反馈。

要与中国这个世界最大排放国进行有效的接触，前提条件就是要对其有全面的了解，这是霍尔先生文章的一个中心思想。正如他指出的，对中国国内参与者及其之间的力量关系有一个准确的估计，是所有外部与中国接触都必须基于的关键因素。文中，霍尔还对与中国国际气候互动的三个最新案例发表了看法。

在对中国的了解上，霍尔先生的观点非常值得关注，也非常值得赞赏。实际上，在早前的文章里（《环境外交：是时候停止对中国的谩骂了》），我提出了类似的观点。下面这段文字就是从那篇文章里直接摘出的：

“对国际制度建构来说，其设计必须建立在对中国环境法律、国内政策运行方式、以及中国外交传统和行事方式充分理解的基础之上。否则，将很容易出现国际预期与中国实际的不对称——国际与国内政策脱节的病症。”

我与霍尔先生的分歧在于他文章的第二部分。在这里，他罗列了联合国的未来出路，提出了所谓的碳减排“承诺—评级”制。难道对中国国内情况的解读让他认为这个“承诺-评级”制就是最好的选择？难道在“国内限制”约束下的中国最多就只能达到“承诺—评级”协议这个水平吗？

通常情况下，承诺和评级只是一个在决定义务时由国家驱动的进程，结果常常只是最松散的法律安排和最低层次的目标。这一安排中有很多缺失的要素，简单举两个：比如对承诺充分性的严格评估，对各种承诺之间公平公正性的理解，以及有基本规则来保证承诺至少是可以比较的、切实可行的。

中国能做的不止是承诺

在我看来，霍尔先生的结论下得有点为时过早。迄今，还没有确切的迹象表明中国在未来的气候政策上有任何偏好。但是，正如我在下面要阐释的，有充分的理由证明国际社会对中国应该抱有比“承诺—评级”更高的期待。相比之下，美国一直在力推“承诺—评级”安排，因此这样一个安排更像是被强加给中国的，而非中国自己的喜好。

我在题为《中国需要比美国更好地应对气候变化计划》的博客指出，中国国内有充分的驱动因素表明中国应该采取更加大胆的气候政策。也正是由于这些国内驱动因素，“承诺—评级”制并不符合中国自身的战略利益。中国有自己的国内规划进程，即在吸取哥本哈根会议经验的同时继续五年规划的实践。这一进程将具有国内约束力，也提供了一个有用而宝贵的政策框架，这是许多其它污染大国（包括美国）所不具备的。中国领导人应该意识到这是一个得天独厚的优势，也应该自信这将让中国在气候问题上处于领导地位。努力实现所有规划，既符合中国的国家利益，又能树立积极的国际形象，也会给其它主要行为体带来动力和压力。

关于联合国气候进程对中国的影响，我在这里还应该澄清并详细说明一下我的观点。我曾经说过联合国政府间气候变化专门委员会（ ）可以激励中国的国内行动，这被霍尔先生认为是与“人们对会谈的普遍看法大为不同”的“乐观”估计。

我说联合国气候进程可以激励中国的行动，并不意味着只靠这一个因素就能让中国对一个雄心勃勃的全球性协议做出承诺。这也不是说联合国进程对中国的推动力已经足够大了。我真正的意思是，联合国进程能在多大程度上促进中国的国内政治意愿，要看它是否能满足特定的要求。如果说其中有哪一个要求与霍尔先生的观点相关的话，那就是：一个以低目标的“承诺—评级”理念为起点的体制设计不可能激励中国采取任何有意义的行动，实际上对世界上任何国家都没有作用。

最后，我认为联合国气候进程仍然应该发挥至关重要的基础作用。这里再澄清一下，我的意思是说不要把鸡蛋放在一个篮子里，而是应该鼓励和帮助所有层次和所有平台上的行动。这里的关键问题是我们不能从一个极端走向另一个极端，即从完全依赖UNFCCC变成完全否定这一进程可以发挥的重要功能。

两会冷冻柴静纪录片和雾霾话题

刚刚轰动中国互联网的一部雾霾纪录片，在两会期间被“冷冻”。自2月28日发布以来，柴静的雾霾深度调查纪录片《穹顶之下》吸引了超过3亿的点击率，然而，两会召开后，该视频在优酷网和人民网已无法观看，网页显示出错及无法播放的信息。
专访其制作者柴静的人民网，已经撤销了相关报道。
两会前，中国舆论普遍预估，几亿点击量的雾霾纪录片，将使“雾霾话题”成为本届中国两会最热门的话题之一。凤凰卫视评论员曹景行甚至在其微博中建议，让每个委员、代表、列席官员看一遍。

但富有戏剧性的是，部分该纪录片的报道，已经在网络和微信（wechat）中销声匿迹。“雾霾话题”也没有预期那么热，媒体雾霾报道降温，总理政府工作报告也淡化雾霾。

对比中国总理李克强的两个政府报告发现，2014年，李克强两次提雾霾且措辞严厉，第一处是：“雾霾天气范围扩大，环境污染矛盾突出，是大自然向粗放发展方式亮起的红灯……”另外一是，“以雾霾频发的特大城市和区域为重点……深入实施大气污染防治行动计划……”

2015年，李克强在政府工作报告中仅一次提到雾霾，“加强雾霾治理，淘汰黄标车和老旧车指标超额完成。”

传闻宣传部门要求两会期间，各级各类媒体不报道纪录片《穹顶之下》及作者柴静，并要求加强论坛、博客、微博、微信、新闻客户端等的管理。

在《穹顶之下》片尾，柴静打出了一个长长的致谢名单，包括部分政府工作人员。但现在，名单上有被致谢的人员表示压力很大，“这会让外界以为我们在支持柴静”，一位不愿具名的人士说。

中外对话记者发现，两会期间，截至3月6日，中央电视台、人民网等主流媒体没有涉及这部纪录片及其作者柴静的报道，也很少报道雾霾问题。

一位不方便具名的环境专家告诉中外对话，柴静这部片子已经做的很好，任何一个人做事都不可能百分之百正确。雾霾纪录片之所以被冷冻，可能是因为这部片子击中了环境污染的要害，戳中了利益集团的利益。造成环境污染的根源在于执法不严，不能执法在于利益方的阻挠。“但是，要治理环境，就一定要严格执法，这是新任环保部长陈吉宁必须面对的问题，否则环境治理打不开局面。” 他说。

柴静将矛头指向能源部门，认为雾霾问题很大程度上是能源问题，根源在于垄断。

中国石油天然气集团公司质量与标准管理部副总工程师万战翔撰文反击，他批评柴静说：“也许是她脑力不够，也许是她知识不够，也许是她思想不够，反正并无什么真知灼见，其实都是几十年前欧美国家成功治理污染的现成理念和方法。”

万战翔认为，一句话就可概括中国雾霾之殇：每个老百姓都是雾霾的制造者，但是，管控、治理、消除雾霾，责任在政府！世界各国治理雾霾的成功之路也证明，责任在政府！

环境保护近年来已经成为中国人最关注的问题。2014年，中青舆情监测室发布监测报告称：环境治理超过反腐成为第一民意热点，雾霾又成为焦点之焦点。但今年该监测室没有发布类似报告。

औरैया : 'मुस्लिम बस्ती में जो भी लड़का दिखा, पुलिस उठा ले जा रही है'

उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के कुदरकोट गांव में चारों तरफ़ सन्नाटा पसरा हुआ है. गांव के भीतर घुसते ही कुछ दूरी पर बाईं ओर पुलिस चौकी है जबकि दाहिनी ओर गांव की आबादी.

पुलिस चौकी से महज़ कुछ सौ मीटर की दूरी पर ही वो प्राचीन मंदिर है जहां के दो साधुओं की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी जबकि हमले में घायल एक अभी भी ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है.
गांव वालों का साफ़ कहना है कि इन साधुओं को गोकशी का विरोध करना भारी पड़ गया. वहां मौजूद कई लोग एक आवाज़ में कहने लगते हैं, "किसी ने देखा तो नहीं है लेकिन मंदिर की तरफ़ कुछ लोग अक़्सर गाय ले जाकर काटते थे. तीनों साधुओं ने कई बार पुलिस से भी शिकायत की थी. उनकी और किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, फिर इतनी बेदर्दी से उन्हें कोई क्यों मारेगा?"
कुदरकोट गांव में भयानक नाथ मंदिर गांव के बिल्कुल किनारे पर है. मंदिर काफ़ी प्राचीन है और कुदरकोट के अलावा दूसरे गांव के लोग भी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं.
फ़िलहाल मंदिर में पुलिस ने ताला लगवा दिया है और घटना के बाद से मंदिर परिसर में क़रीब आधा दर्जन पुलिस वाले चौबीस घंटे ड्यूटी दे रहे हैं. मंदिर परिसर में पुजारियों के ज़रूरी सामान इस तरह बिखरे पड़े हैं कि घटना की बर्बरता की कहानी दो दिन बाद भी बयां हो रही है.
मंदिर कुछ ढलान पर है जबकि उसके सामने ऊंचाई पर ग्राम समाज की ऊबड़-खाबड़ काफ़ी ज़्यादा खाली जगह है. गांव की आबादी यहां से क़रीब एक किलोमीटर दूर है. गांव के लोगों के मुताबिक़ 'गोकशी करने वालों के लिए ये जगह काफ़ी मुफ़ीद है क्योंकि आमतौर पर यहां कोई आता-जाता नहीं है.'
वहीं गांव के प्रधान रवींद्र पाल कहते हैं कि साधुओं के अलावा गांव के लोग भी इस बात का अक़्सर विरोध करते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था, "कितनी बार पुलिस से शिकायत की गई, गायों को पकड़वाया भी हम लोगों ने, लेकिन उस समय पुलिस जिन्हें पकड़ती भी थी, बाद में छोड़ देती थी. इसी से इन लोगों का हौसला और बढ़ता गया."
पुलिस चौकी से दाहिनी ओर का रास्ता गांव की मुख्य आबादी की ओर जाता है. क़रीब पांच हज़ार की आबादी वाले इस गांव में मुस्लिमों की आबादी क़रीब डेढ़ हज़ार है. चूंकि पुलिस भी पुजारियों की हत्या में गोकशी करने वालों पर ही ज़्यादा संदेह कर रही है, इसलिए गांव के अन्य लोगों के अलावा उनसे भी पूछताछ की जा रही है.
शायद इसी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों में थोड़ा डर भी है. कई घरों पर ताले पड़े हैं तो कुछ के भीतर सिर्फ़ महिलाएं ही दिख रही हैं, पुरुष नहीं. मस्जिद के सामने एक घर के बाहर कई पुलिस वाले बैठे थे और दरवाज़े पर सलमा नाम की एक महिला गोद में छोटे बच्चे को लेकर रो रही थी. थोड़ी देर पहले ही उसके पति जुनैद को पुलिस वाले पूछताछ के लिए उठा ले गए थे.
सलमा बताने लगी, "मेरे पति रेहड़ी लगाते हैं. जैसे ही घर पर आए, पुलिस वाले खींचकर ले जाने लगे. जब तक हम बाहर निकलकर आए, पुलिस वाले उन्हें ले जा चुके थे. बाहर बैठे पुलिस वालों से पूछा तो बोले कि हमें नहीं पता क्यों ले गए हैं."
यही हाल ज़्यादातर घरों का था. कई मुस्लिम महिलाएं बाहर निकल आईं और इसी तरह के आरोप लगाने लगीं. नफ़ीसा नाम की एक लड़की बोली, "मेरे तीनों भाइयों को सुबह पुलिस उठा ले गई. बोली कि पूछताछ करके छोड़ देंगे लेकिन पांच घंटे हो गए और अभी तक वो लोग नहीं आए. यहां जितने भी लड़कों को देख रहे हैं पुलिस वाले, सबको उठा ले जा रहे हैं. वहां मार-पीट भी रहे हैं."
लोगों ने बताया कि डर के मारे कई लड़के और कुछ महिलाएं भी गांव से चले गए हैं. गांव के प्रधान रवींद्र पाल भी इस बात की पुष्टि करते हैं, "कई लोग सुबह से हमारे पास ये शिकायत लेकर आ रहे हैं कि पुलिस वाले ज़बरन चौकी पर ले जा रहे हैं. हमने कहा कि डटकर सामना करो, यदि ग़लत नहीं हो तो पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे. उन्हें पूछताछ करने दो. लेकिन कुछ लोग तो डर के मारे यहीं से बस पकड़कर कहीं चले गए. कुछ औरतें सुबह आई थीं. वे बताने लगीं कि पुलिस वाले बाहर तक निकलने नहीं दे रहे हैं."
वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री के अल्टीमेटम के बावजूद अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लेकर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही गिरफ़्तारी भी हो जाएगी. मुस्लिम युवकों को प्रताड़ित करने और उन्हें ज़बरन चौकी पर लाने के आरोपों को पुलिस अधिकारी सीधे तौर पर नकारते हैं.
औरैया के पुलिस अधीक्षक नागेश्वर सिंह ने बीबीसी को बताया, "पूछताछ के लिए पुलिस किसी को भी बुला सकती है, ये हमारा विधिक दायित्व और अधिकार है. कई लोगों से पूछताछ हुई है लेकिन जिनके ख़िलाफ़ साक्ष्य होंगे, उन्हें गिरफ़्तार करेंगे. बाकी लोग छोड़ दिए गए हैं. गांव से भागने की बात भी सही है. जो संदिग्ध हैं, वो भागे हुए हैं, उन्हें पकड़ने के लिए हमने टीम लगा रखी है. हम दोषियों की गिरफ़्तारी के बहुत नज़दीक हैं."
कुदरकोट पुलिस चौकी पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी और गले में गेरुआ पट्टा डाले कई गोसेवक बैठे थे. दूसरी ओर वो तीन गायें भी बँधी थीं जिनके बारे में पुलिस वालों का दावा था कि उन्हें गोकशी करने वालों से बरामद किया है. वहां मौजूद औरैया के एडिशनल पुलिस अधीक्षक एमके सक्सेना तमाम सवालों का संक्षिप्त जवाब देते हैं, "जल्द ही दोषी गिरफ़्त में आ जाएंगे."
लखनऊ से घटना को कवर करने पहुंचे एक अन्य पत्रकार ने जब वहां बैठे पुलिस अधिकारियों से पुलिस चौकी परिसर में बैठे गोसेवकों के बारे में पूछा तो अधिकारियों ने हल्की सी मुस्कान के रूप में जवाब दिया. गोसेवक वहां क्यों बैठे हैं, इसका कोई साफ़ जवाब नहीं मिल सका.
बुधवार सुबह मंदिर परिसर में सो रहे तीन साधुओं पर हमला हुआ था, जिसमें दो साधुओं की तत्काल मौत हो गई थी जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य साधु का अभी भी सैफ़ई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. ये तीनों साधु आस-पास के गांवों के ही रहने वाले थे और मंदिर के पुजारी थे.
साधुओं की हत्या के विरोध में बिधूना में आगज़नी और पथराव भी हुआ था. पुलिस ने कुदरकोट गांव को छावनी में भले ही तब्दील कर रखा है लेकिन साधुओं की हत्या में अब तक कोई गिरफ़्तारी न होने से लोगों में जहां गुस्सा है, वहीं जिन घरों से कथित तौर पर संदिग्धों की तलाश हो रही है, उनमें ख़ौफ़ बना हुआ है.